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BY-THE FIRE TEAM

ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है कि चीन के वीटो के कारण भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता हासिल नहीं कर पाया. फिर भी अमेरिका इस समूह में भारत की सदस्यता की वकालत करता रहेगा क्योंकि भारत इसके सभी मानदंडों को पूरा करता है.

वास्तव में अमेरिका का भारत के पक्ष में ऐसा बयान भारत की मजबूत होती स्थिति का सूचक है.अंतरास्ट्रीय स्तर पर पर देश की छवि में इजाफा हुआ है इसी वजह से भारत 48 सदस्यीय विशिष्ट परमाणु समूह में स्थान पाना चाहता है.

लेकिन चीन लगातार उसकी राह में रोड़े अटकाता रहा है और परमाणु व्यापार को नियंत्रित करता रहता है.

चूँकि भारत ने अभी तक एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है जिसके कारण चीन अनेक समस्याएं खड़ी करता रहता है. भारत को अमेरिका और इस समूह के ज्यादातर पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है.

लेकिन चीन अपने इस रूख पर कायम है कि नए सदस्य को परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर करने चाहिए जिससे इस समूह में भारत का प्रवेश मुश्किल हो गया है.

भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं वहीं आपसी सहमति से ही इस समूह में किसी सदस्य को शामिल करने का प्रावधान है.

दक्षिण और मध्य एशिया के लिए उप विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने कहा- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह आम सहमति पर आधारित संगठन है. केवल चीन के विरोध के कारण भारत इसकी सदस्यता हासिल नहीं कर पा रहा है.

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘हमारा विचार है कि चीन के वीटो के कारण हम भारत के साथ अपने सहयोग को सीमित नहीं करेंगे.’’

निश्चित तौर पर हम एसटीए के दर्जे के साथ आगे बढ़े हैं और हम मानते हैं कि भारत एनएसजी की सभी योग्यताओं को पूरा करता है तथा हम भारत की सदस्यता की सक्रियता से वकालत करते रहेंगे.’’

उन्होंने कहा कि भारत को कूटनीतिक व्यापार प्राधिकार (एसटीए-1) का दर्जा देकर अमेरिका ने उसे अमेरिकी के निकटतम सहयोगियों की सूची में रख दिया है.

विदेश विभाग की वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत के साथ परमाणु समझौते की प्रक्रिया शुरू हुए दस साल पूरे होने वाले हैं और इस दरम्यान भारत ने अपनी प्रतिबद्धता बखूबी निभाई है.

उन्होंने कहा – वेस्टिंग हाउस दिवालियापन से बाहर निकल रही है अब हमारे पास इस समझौते को पूरा करने का अवसर है जिसके तहत हमारी बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी करोड़ों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और स्वच्छ ईंधन मुहैया कराएगी.’’

(साभार-पीटीआई न्यूज़)

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