पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के संयुक्त महामंत्री एवं प्रवक्ता ए के सिंह ने बताया है कि आठवें वेतन आयोग के गठन और वेतन पुनर्निर्धारण के संबंध में,
राज्य सभा सांसद रामनाथ ठाकुर द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 550 का, उत्तर देते हुए भारत के वित्त एवं व्यय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि-
“केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मंहगाई भत्ता तथा मंहगाई राहत लगातार बढ़ती मंहगाई के प्रभाव का सामना करने के लिए दी जाती है.”
उन्होंने बताया कि जनवरी 2023 में सरकार ने मंहगाई भत्ते को 42% कर दिया है. हम बढ़ती मंहगाई की परिस्थितियों का अध्ययन हर 6 माह पर करते हैं तथा तद्नुसार इसे बढ़ाने पर विचार करते हैं.
हम बढ़ती मंहगाई का आंकलन ‘कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल वर्कर्स’ के आंकड़ों के अनुसार करते हैं. अपने सवाल में राज्य सभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने
यह भी बताया कि पिछले तीन वेतन आयोगों के आलेख में यह वर्णित है कि जब-जब मंहगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाएगा तो वेतन का पुनर्निर्धारण होगा.
ऐसे में क्या सरकार पिछले वेतन आयोग की संस्तुतियों का संज्ञान लेते हुए आठवें वेतन आयोग की घोषणा करेगी.?
सांसद राम नाथ ठाकुर ने वित्त मंत्री को यह भी जानकारी दिया कि देश की प्रति व्यक्ति आय में 110% की बढ़ोतरी हुई है.
इस पर वित्त मंत्री ने बताया कि अभी सरकार ने इस मामले पर कोई विचार नहीं किया है. यहाँ ध्यान देने वाला विषय यह है कि ए के सिंह ने भी कहा है कि
पिछले जितने भी वेतन आयोग आए सभी में यह बात दर्ज की गई थी कि अगला वेतन आयोग कितने समय बाद आएगा.
किन्तु सातवें वेतनमान की संस्तुतियों में यह बात दर्ज नहीं है. यही कृत्य हमारे लिए बहुत चिंता का सबब बना हुआ है.
