BY-THE FIRE TEAM
मिली सूचना के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने विजया बैंक और देना बैंक
के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर देते हुए कहा कि इस विलय के तहत किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। इन दोनों बैंक के कर्मचारियों का बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
ये मर्जर 1 अप्रैल से लागू होगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यद कदम भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सुधार के तहत उठाया गया है।
बैंक के किसी भी कर्मचारी की सर्विस में बदलाव नहीं होगा। गौरतलब है कि भारत सरकार ने पिछले साल 17 सितंबर को तीनों बैंक के विलय का फैसला किया था।
#Cabinet approves first-ever three-way merger in Indian Banking with the amalgamation of #VijayaBank, DenaBank and @bankofbaroda pic.twitter.com/xSHC5RiBdi
— PIB India (@PIB_India) January 2, 2019
इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नेशनल हेल्थ एजेंसी को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के रूप में पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश की शेड्यूल ट्राइब लिस्ट को रिविजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल 2018 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट ने ट्रेड यूनियन एक्ट को मंजूरी दे दी है।
साथ ही मर्चेंट एक्सपोर्ट्स को कैबिनेट ने 3 फीसदी का इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन को भी मंजूरी दे दी गई है। गुड्स एक्टपोर्ट के लिए कैबिनेट ने 600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को भी मंजूरी दे दी है।
गौरतलब है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बुधवार को विजया बैंक और देना बैंक का खुद के साथ विलय के लिये शेयरों की अदला-बदली अनुपात को अंतिम रूप दे दिया है।
विलय की योजना के मुताबिक, विजया बैंक के शेयरधारकों को प्रत्येक 1,000 शेयरों के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 402 इक्विटी शेयर मिलेंगे।
वहीं देना बैंक के मामले में, उसके शेयरधारकों को प्रत्येक 1,000 शेयर के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 110 शेयर मिलेंगे। सरकार ने पिछले साल सितंबर में विजय बैंक और देना बैंक का
बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय की घोषणा की थी, विलय के फलस्वरूप बनने वाली इकाई एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा।