उत्तर प्रदेश में किसानों के दिन बहूरते हुए नजर आ रहे हैं. वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही योगी सरकार ने घोषणा किया था कि ₹1 लाख तक के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे.
हालांकि उस समय कुछ किसान पात्रता रखने के बावजूद तकनीकी कारणों की वजह से इसका लाभ पाने में वंचित रह गए थे.
यहां तक कि कुछ किसानों ने लाभ पाने के लिए हाईकोर्ट की शरण में भी चले गए थे जहां उच्च न्यायालय ने इन वंचित किसानों को कर्जमाफी दिए जाने का आदेश दिया था.
इस आदेश के अनुपालन के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के कर्ज की राशि को माफ करने का प्रस्ताव दिया है.
वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद 5 जनवरी को इस बारे में गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.
इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी में बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद किसानों के कर्ज माफ हुए थे.
सरकार के इस निर्णय से 19 जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा जिसमें आगरा, अयोध्या, औरैया, गौतम बुध नगर, गोरखपुर,
गाजियाबाद, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, संभल, शामली, सीतापुर तथा सोनभद्र के किसान शामिल हैं.
