मेरठ- हापुड़ लोकसभा सीट के मौजूदा भाजपा सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मेरठ में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित किए जाने की मांग की।
लोकसभा में इस मामले पर बोलते हुए न्याय व्यवस्था की समीक्षा की मांग उठाते हुए अग्रवाल ने कहा, “यह मांग बहुत पुरानी है। पिछले लगभग 40 वर्षों से इसके लिए आंदोलन हो रहा है। मैंने इस मांग को लोकसभा में अनेक बार शून्यकाल में उठाया है, निजी विधेयक भी लाया था और इस विषय में संबंधित मंत्रियों से भेंट भी की है। मेरठ के अतरिक्त आगरा, गोरखपुर में भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की मांग उठाई जाती रही है। देश के अन्य प्रदेशों में उनके हाईकोर्ट के खंडपीठ स्थापित किए जाने की मांग अनेक सांसद उठाते रहे हैं।”
उन्होंने कहा, ” किसी भी प्रदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करना वर्तमान व्यवस्थाओं के तहत बहुत कठिन है। संबंधित हाईकोर्ट की स्वीकृति या प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बिना यह संभव नहीं है नतीजतन बढ़ती हुई जनसंख्या के बावजूद कहीं भी हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित नहीं हो पा रही है व लंबित मामलों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।”
वर्तमान में भारत की अदालतों में कुल साढ़े तीन करोड़ मामले लंबित हैं जिनमें 46 लाख उच्च न्यायालयों में, तीन करोड़ से अधिक अधीनस्थ न्यायलयों में लंबित हैं। इनमें से सात लाख से अधिक मामले अकेले उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में लंबित हैं। उच्चतम न्यायालय में भी 59 हजार मामले लंबित हैं।