BY- THE FIRE TEAM
नए मोटर व्हीकल एक्ट से एक तरफ सरकार मोटी रकम कमा रही है वहीं दूसरी तरफ आम जनता बहुत परेशान है।
इस ऐक्ट के बाद कई राज्यों में विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस शासित राज्य भी इस एक्ट के खिलाफ हैं। पंजाब व छत्तीसगढ़ में तो इसको लागू ही नहीं किया गया।
जबकि पंजाब के बगल में हरियाणा सरकार ने इस एक्ट के बाद जमकर चालान काटे हैं। यहां खट्टर सरकार है और जल्द चुनाव भी होने जा रहे हैं।
जुर्माने की रकम दस गुना से भी ज्यादा होने से आम जनता इसको चुकाने में असमर्थ है। आम भारतीय नागरिक की आय 10000 से भी कम है और चालान 50-50 हज़ार के हो रहे हैं।
आम जनता नाराज न हो इसलिये कई राज्य इस बिल के खिलाफ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गुजरात भी शामिल है।
कई राज्यों ने कमेटियां बनाकर इसमें संशोधन की गुंजाइश ढूंढ रहे हैं।
- गुजरात ने अपने यहां नए ट्रैफिक नियम से 90 प्रतिशत रकम कम कर दी है।
- एशियन एज की खबर के अनुसार मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन मंत्री ने जुर्माने के अध्ययन हेतु कमेटी बना दी है।
- ओड़ीसा सरकार ने कहा कि वह केंद्र से बात करेगी।
- पंजाब में अभी भी पुरानी व्यवस्था कायम है।
- राजस्थान ने जुर्माने की रकम को लेकर विरोध जताया है।
- पश्चिम बंगाल ने सबसे अलग हटते हुए कहा कि उसको केंद्र से कोई इत्तेफाक नहीं।
- दक्षिण के भी कई राज्यों ने विरोध जताया है।
- दिल्ली सरकार ने कहा कि वह दूसरे राज्यों के फैसलों को देखेगी।