BY- THE FIRE TEAM
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पिछले 5 सालों के दौरान सरकार को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं।
यह रकम इस केंद्रीय बैंक की कुल आय का लगभग 75 फीसदी हिस्सा थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने पिछले साल सरकार के वित्तीय खाते का विश्लेषण करते हुए आरबीआई की आय के बारे में जाना।
बता दें कि आरबीआई द्वारा सरकार को सबसे ज्यादा रकम वित्त वर्ष 2015-16 में ट्रांसफर की गई थी, जोकि इसकी कुल आय की 83 फीसदी थी।
आए दिन आरबीआई के रिजर्व्स को लेकर विवाद देखने को मिलता रहता है, ऐसा तब होता है जब सरकार चाहती है कि पेआउट बढ़ाया जाए। ऐसे में हाल के कुछ वर्षों में कलह और बढ़ी, जब इकनॉमिक सर्वे ने इस बात की ओर इशारा किया कि आरबीआई के पास दूसरी केंद्रीय बैंकों के मुकाबले ज्यादा रिजर्व्स हैं।
बता दें कि साल 2017 को छोड़कर हाल के कुछ सालों में आरबीआई सरकार को सालाना करीब 65,000 करोड़ रुपये का सरप्लस ट्रांसफर करता रहा है। वित्त वर्ष 2015-16 तक आरबीआई का खर्चा 15,000 करोड़ रुपये से कम ही रहा, लेकिन इसके अगले वर्ष में यह 31,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नोटबंदी के बाद आरबीआई को करंसी छापने के लिए बड़ी राशि चुकानी पड़ी थी। पिछले महीने आरबीआई के डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य ने ज्यादा डिविडेंड चाहने के लिए सरकार को निशाने पर लिया था। इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना का उदाहरण देते हुए कहा था कि केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए।