BY-THE FIRE TEAM
शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2०11 के तहत तीसरे संशोधन की मंजूरी पर मुहर लगा दी है। बेसिक स्कूलों में शिक्षा स्तर की ग्रेडिंग कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि बाल शिक्षा अधिकार 2०11 में तृतीय संशोधन किया गया है।
शिक्षा के गुणवत्ता के लिए शिक्षा परिणाम पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाएगी। इससे अध्यापकों की जवाबदेही तय होगी।
इसके अतिरिक्त अन्य कई क्षेत्रों में भी निर्णय लिए गए हैं ,श्री शर्मा ने बताया कि पुलिसकर्मियों के वर्दी और वाहन भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
पुलिसबल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी नवीनीकरण के लिए मिलने वाले 15०० रुपए को बढ़ाकर 2००० रुपए किया गया है।
इसके साथ ही पुलिस के समस्त हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल एवं समस्त समतुल्य पद को वर्दी नवीनीकरण के लिए मिलने वाले 225० रुपए को बढ़ाकर 3००० रुपए किया गया है।
पुलिस के वाहन भत्तों में वृद्धि करने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके साथ ही स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
श्री शर्मा ने बताया कि बैठक में हॉट कुक्ड फूड योजना को मिड डे मील योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
तीन से छह वर्ष के बच्चों को आईसीडीएस के तहत हॉट कुक्ड योजना में मिडडे मील के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए संचालित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है।
उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़े हुए मानदेय के अलावा पांच सौ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। प्रोत्साहन राशि उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा, जो महीने में कम से कम 25 दिन तक लगातार पोषण से संबंधित कार्य की होंगी।
वर्ष में 3०० दिन बालिकाओं को पोषण आहार दिया जाएगा, जिसमें दलिया, लड्डू आदि दिया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने के लिये,
पहले बुंदेलखंड को लिया गया था, जिसमें 5125 हेक्टेयर जमीन का चिन्हीकरण कर लिया गया है। अब सरकार की अनुमति से इसे खरीदना शुरू करेंगे।
जिन कंपनियों ने काम करने की इच्छा जाहिर की है, उन्हें बिना किसी फायदा के उसी रेट में जमीन देंगे। इसमें आईआईटी कानपुर को एक अलग व्यवस्था देंगे जिससे वह अपनी कई स्थानों में यूनिट लगा सके।