मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 1 फरवरी को संसद भवन में भारत सरकार का आम बजट पेश करते हुए लुभावनी पहल किया है.
इस संबंध में वित्त मंत्री ने बताया कि नये टैक्स व्यवस्था के तहत ₹7 लाख की सालाना आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना होगा.
हालांकि यह सुविधा केवल नये टैक्स सिस्टम चुनने वाले आयकर दाताओं को ही मिलेगी. पुराने टैक्स रेजीम के अंतर्गत अभी भी टैक्स छूट की सीमा ₹5 लाख ही निर्धारित की गई है.
व्यक्तिगत आयकर के तहत अब 0 से ₹3 लाख की सालाना इनकम पर 0% जबकि 3 से ₹6 लाख तक 5%,
6 से ₹9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक 15% तथा 12 से 15 लाख रुपए तक 20% एवं 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% तक का टैक्स लिया जाएगा.
इस बजट की दूसरी बड़ी खासियत यह है कि यह रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया जो अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट है.
अगले वित्त वर्ष के दौरान देश के राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 5.9% पर रहने का अनुमान जताया गया है,
जबकि सरकार ने बजट मैं अगले वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत खर्च पर 1000000 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है. यह देश की कुल जीडीपी का 3.3% है.
covid महामारी की चुनौतियों के बावजूद वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जीडीपी ग्रोथ रेट जो 7 परसेंट रहने का अनुमान जताया है
और खुशी जाहिर किया कि महामारी की चुनौतियों के बावजूद हम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर हैं, यानी कि देश सही दिशा की ओर बढ़ रहा है.
निर्मला जी ने बजट में 7 मुख्य प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए इसे सप्तर्षी कहकर सात प्राथमिकताओं को गिनाया है.
- समावेशी विकास, 2. इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश क्षमता को उजागर करना 3. हरित विकास 4. युवा शक्ति 5. फाइनेंस सेक्टर
6. आखिरी पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचना 7. बजट में सरकार ने महिला सम्मान का ख्याल रखते हुए आजादी के इस अमृत महोत्सव
में महिला सम्मान बचत पत्र जारी करने की घोषणा किया है. इसकी मेच्योरिटी पीरियड 2 वर्षों की होगी तथा किसी भी
महिला या बालिका के नाम से खाताधारक ₹2 लाख 2 वर्षों के लिए जमा कर पाएंगे जिस पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 7.7 5% ब्याज के रूप में देगी.
बजट में भारत को अनाज का ग्लोबल केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है क्योंकि हम उनके उत्पादन में दूसरे देशों से काफी आगे हैं.
भारत खासकर मिलेट को लोकप्रिय बनाने में सबसे आगे है क्योंकि यह स्वास्थ्य और पोषण के लिए बहुत फायदेमंद है.
बागवानी योजनाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके लिए 22 सौ करोड़ रुपए बागवानी योजनाओं में खर्च करने का ऐलान किया गया है.
कारीगरों एवं शिल्पकारों की गुणवत्ता में सुधार आए, उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने एवं उन्हें MSME वैल्यू चैन से
जोड़ने की कोशिश को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज का भी ऐलान किया गया है.
बच्चों और किशोरियों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का खाका तैयार करते हुए बजट में उसकी व्यवस्था की गई है
जिसके द्वारा कोरोना महामारी के दरमियान बच्चों की पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी.
