सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को 3 महीने के भीतर सूचना आयुक्त नियुक्त करने का निर्देश दिया

BY–THE FIRE TEAM सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में तीन महीने में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया और कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के “दुरुपयोग” को रोकने के लिए दिशानिर्देश विकसित करने की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश एस ए … Read more

सबरीमाला मामला: SC ने महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए केरल सरकार को निर्देश देने से किया इंकार

BY- THE FIRE TEAM सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस सुरक्षा के तहत सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के सुरक्षित प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए केरल सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली दो महिला कार्यकर्ताओं द्वारा दलीलों पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुद्दा “बहुत भावनात्मक” … Read more

हैदराबाद एनकाउंटर मामले  में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक जांच  6 महीने में  पूरी करने का दिया आदेश

BY–THE FIRE TEAM सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यायिक जांच का आदेश दिया यह कहते हुए कि हैदराबाद के पशु चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के मामले में चार आरोपियों की कथित मुठभेड़ में एक “निष्पक्ष जांच” होनी चाहिए । चार लोगों – मोहम्मद आरिफ, चिंताकुंटा चेन्नेकशवुलु, जोलू शिवा और जोलु नवीन को 6 दिसंबर … Read more

हैदराबाद एनकाउंटर मामला : सुप्रीम कोर्ट ने हत्याओं की जांच के लिए पूर्व SC न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा

BY-THE FIRE TEAM सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक के सनसनीखेज बलात्कार और हत्या के मामले में चार आरोपियों की मुठभेड़ में मौत के लिए एक पूर्व शीर्ष अदालत के न्यायाधीश को नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम इस तथ्य … Read more

क्या नागरिकता संशोधन विधेयक ‘उचित वर्गीकरण’ पर आधारित है ?

BY– THE FIRE TEAM जब विपक्ष ने लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 को लेकर गंभीर चिंता जताई  और “असंवैधानिक” कहा तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को सही ठहराने के लिए अपने तरीके से एक अलग ही थ्योरी दे डाली । उन्होंने कहा, “यह विधेयक उचित वर्गीकरण की व्याख्या करता है ,” … Read more

केंद्र सरकार के कर्मचारी को इस्तीफे के बाद वीआरएस से वंचित होने पर कोई पेंशन नहीं मिलेगी: सुप्रीम कोर्ट

BY- THE FIRE TEAM इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी को  केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली  के अनुसार, एक कर्मचारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद पेंशन का दावा नहीं कर सकता है। यदि कर्मचारी इस्तीफा दे देता है, तो ऐसे कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली वर्षों की सेवा अप्रासंगिक हो जाएगी। CCS नियम कहता है … Read more

बीसीआई का प्रस्ताव: हाइकोर्ट में प्रैक्टिस के लिए ट्रायल कोर्ट का अनुभव और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए हाइकोर्ट में 2 साल की प्रैक्टिस हो अनिवार्य

BY- THE FIRE TEAM बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने कानून के पेशे से जुड़े लोगों के लिए और बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए बड़े बदलाव लाने के लिए कुछ प्रस्ताव सामने रक्खे हैं। बीसीआई द्वारा रक्खे गए प्रस्ताव- हाइकोर्ट में प्रैक्टिस के लिए ट्रायल कोर्ट का अनुभव होना जरूरी बीसीआई के द्वारा दिया गया … Read more

बाराबंकी: वकीलों ने जज की करी पिटाई, काम कर रहे कर्मचारियों को दी जान से मारने की धमकी

BY- THE FIRE TEAM उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थानीय वकीलों ने एक न्यायाधीश के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया और उनकी पिटाई भी कर दी। तीस हजारी कोर्ट की घटना को लेकर वकीलों ने बंद का आह्वान किया था जिस वजह से उन्होंने अदालत में कोई भी काम नहीं होने दिया। न्यायाधीश संदीप … Read more

सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय जो देश में बड़े बदलाव ला सकते हैं

BY-THE FIRE TEAM सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश रंजन गगोई का कार्यकाल 17 नवम्बर को समाप्त होने वाला है किन्तु उनके द्वारा देश में कुछ ऐसे निर्णय दिए जाने शेष हैं, जिनसे बड़े बदलाव महसूस किये जायेंगे. इन फैसलों में जो सबसे खास है वह अयोध्या में रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद है, जिसकी … Read more

पराली जलाना जीवन जीने के अधिकार का उलंघन है: सर्वोच्च न्यायालय

BY-THE FIRE TEAM मिली जानकारी के मुताबिक पराली जलाने वालों की अब खैर नहीं होगी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए अब इसे जीवन जीने के अधिकार का उलंघन करार दिया है. दरअसल, पराली जलाने के दौरान कई हानिकारक गैसें निकलती हैं जिनके कारण बहुत अधिक प्रदुषण की समस्या बढ़ जाती … Read more

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