NEW DELHI: माफिया केंद्र को चला रहा है या फिर केंद्र माफियाओं के सहारे चल रहा है, कुछ कह पाना मुश्किल है. देश और विदेश से सामने आयी दो सूचनाओं ने न केवल एक गणतंत्र के रूप में भारत की पहचान को शर्मसार किया है, बल्कि भारत की 70 सालों की आधुनिक लोकतांत्रिक विरासत को … Read more
New Delhi: जैसा कि विगत कई महीनो से आईपीसी तथा सीआरपीसी को लेकर उधेड़बुन चल रहा था जिसमें कई धाराओं को बदलने की बात कही जा रही थी. इसी क्रम में देखा जाए तो 51 वर्षों पुराने लागू किए गए CrPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), IPC की जगह भारतीय न्याय अधिनियम (BNS) … Read more
Delhi: देश के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने वर्तमान में चल रहे 18वें लोकसभा 2024 सीटों के चुनाव को लेकर जो बयान दिया है उसे सभी नागरिकों को सुनना और समझना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ने बताया है कि संवैधानिक लोकतंत्र में ‘वोट देना’ हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है. हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक … Read more
गुजरात: गुजरात की उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनिता अग्रवाल ने याचिकाकर्ता धर्मेंद्र प्रजापति की लाउडस्पीकर पर अज़ान दिए जाने पर प्रतिबंध लगाने की जनहित याचिका पर जो सवाल किए वह इस देश में दोगलेपन को प्रमाणित करने की सड़न को उभारने के लिए काफी है. अस्पताल में काम करने वाले दलित धर्मेंद्र प्रजापति … Read more
“PIL” से ही “डेमोक्रेसी की हिफाजत” हो सकती है पर्यावरणविद्, समाजविद् तथा मनुष्यता के हितैषी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी, पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉ संपूर्णानंद मल्ल ने ईडी की एकाएक कार्यवाहियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर अनेक तथ्यों पर ध्यान आकर्षित किया है. इनका कहना है कि कुछ … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अलग हुई पत्नी पायल अब्दुल्ला को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह ₹1.5 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है. इस संबंध में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अब्दुल्ला को अपने बेटे की शिक्षा के लिए प्रति माह ₹60,000 का भुगतान करने … Read more
पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के संयुक्त महामंत्री एवं प्रवक्ता ए के सिंह ने बताया है कि आठवें वेतन आयोग के गठन और वेतन पुनर्निर्धारण के संबंध में, राज्य सभा सांसद रामनाथ ठाकुर द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 550 का, उत्तर देते हुए भारत के वित्त एवं व्यय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है … Read more
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सरकार से कार्रवाई करने को कहा है CJI का कहना है कि यह बिल्कुल अस्वीकार्य है, सांप्रदायिक झगड़े के क्षेत्र में महिलाओं को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना क्षम्य नहीं है. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जो वीडियो सामने आए हैं … Read more
वन नेशन, वन पेंशन कानून भी मानसून सत्र में हो पास– राजेश सिंह गोरखपुर: देश में समान नागरिक संहिता कानून की चर्चा के बीच राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने केंद्र सरकार से समान पेंशन व्यवस्था कानून बनाने की अपील किया है. परिषद के कैंप कार्यालय पर अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार … Read more
1987 में मेरठ में पीएसी के हाथों मुसलमानों के नरसंहार के कई मामलों में से एक मलियाना नरसंहार मामले में एक निचली अदालत ने 36 साल बाद 41 आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया है. यूपी के मेरठ शहर के बाहरी इलाक़े में स्थित मलियाना गांव में 23 मई, 1987 को कम से कम … Read more