तबलीगी जमात से जुड़े 20 विदेशी नागरिकों को सबूत न मिलने के कारण मुंबई कोर्ट ने किया बरी

मिली सूचना के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान तबलीगी जमात के लोगों के द्वारा नियमों को तोड़ने एवं आदेश के उल्लंघन करने तथा विदेशी अधिनियम, महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी कानूनों का पालन न करने का आरोप लगा था. किंतु आज भारत के कट्टर टीवी एंकरों तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को … Read more

टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

पिछले दिनों देश के समक्ष टीआरपी घोटाले का मामला सामने आया जिसमें प्रमुख रुप से वादी रिपब्लिक टीवी का पत्रकार अर्णब गोस्वामी था. रिपब्लिक टीवी ने जांच करने वाली मुंबई पुलिस को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसे न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया है. https://twitter.com/Dilsedesh/status/1316692764239695877?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1316692764239695877%7Ctwgr%5Eshare_3%2Ccontainerclick_0&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FDilsedesh2Fstatus2F1316692764239695877widget%3DTweet इस विषय में … Read more

गोदी मीडिया के खिलाफ आमिर खान, अजय देवगन सहित कई बॉलीवुड सितारे पहुंचे दिल्ली उच्च न्यायालय

हिंदी सिनेमा के चर्चित चेहरे सुशांत सिंह की मौत के बाद जिस तरीके से जांच एजेंसियों को एक से बढ़कर एक सेलि ब्रिटीज के नाम ड्रग्स से जुड़े हुए मिल रहे हैं, उसको लेकर एक नया बवाल खड़ा हो गया है. हुआ यूं कि रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के द्वारा चलाई जा रही झूठी … Read more

लखनऊ हाईकोर्ट खंडपीठ ने हाथरस कांड का स्वत: संज्ञान लेकर जारी किया नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटने वाली बलात्कार की घटना जिसमें पीड़िता मनीषा वाल्मीकि की मृत्यु के बाद पुलिस ने जबरदस्ती उसका दाह संस्कार कर दिया, पर गंभीर चिंता व्यक्त किया है. इस विषय में लखनऊ पीठ ने प्रमुख … Read more

केरल उच्च न्यायालय: भारतीय दंड संहिता के तहत पशु हत्या मानव हत्या के समान माना जाएगा

मिली सूचना के मुताबिक गौरव तिवारी नाम के एक याचिकाकर्ता ने पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता से आहत होकर कनाडा से केरल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया था, जिस पर केरल उच्च न्यायालय के द्वारा सख्त कार्यवाही की गई है. आपको बताते चलें कि केरल में किसी अराजक तत्व ने एक गर्भवती … Read more

बैंक ऋण पुनर्गठन के लिए स्वतंत्र, लेकिन कर्जदारों को दंडित नहीं कर सकते: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि बैंक ऋण पुनर्गठन के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वे कोविड-19 महामारी के दौरान किश्तों को स्थगित करने (मोरेटोरियम) की योजना के तहत ईएमई भुगतान टालने के लिए ब्याज पर ब्याज लेकर ईमानदार कर्जदारों को दंडित नहीं कर सकते. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्थगन अवधि … Read more

डॉ कफील खान पर लगे NSA के चार्ज को हटाने का दिया आदेश: इलाहाबाद हाई कोर्ट

आखिरकार डॉ कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोगों की विशेष अपील तथा डॉ कफील के असीम सेवा भाव के द्वारा अपना चिकित्सीय कार्य करने का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल गया है. दरअसल डॉ कफील खासकर के दो मामलों की वजह से हाईलाइट हुए थे जिसमें पहला केस गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की … Read more

सुप्रीम कोर्ट अवमानना: ₹1 का जुर्माना भरते हुए पुनर याचिका दाखिल करूंगा प्रशांत भूषण

प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर पिछले कई दिनों से न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चल रहा है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सजा के तौर पर उनके ऊपर ₹1 का जुर्माना लगाया था. अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण पर एक रुपये का जुर्माना लगायाhttps://t.co/5o01tQv8sY#SupremeCourt #PrashantBhushan #ContemptofCourt #सुप्रीमकोर्ट#प्रशांतभूषण #अदालतकीअवमानना … Read more

पीएम केयर्स फंड में जमा राशि को आपदा प्रबंधन में स्थानांतरित करने की मांग को सर्वोच्च न्यायालय ने किया खारिज

मिली सूचना के मुताबिक एक गैर सरकारी संगठन ‘सीपीआईएल’ के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में डाली गई याचिका जो पीएम केयर्स फंड में जमा धनराशि को आपदा प्रबंधन के तौर पर खर्च करने के लिए स्थानांतरित करने से जुड़ी हुई थी, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने डीएम एक्ट का उल्लंघन मानते हुए खारिज कर दिया है. इस … Read more

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गुटखा खाए अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

कोरोना संक्रमण को देखते हुए जब से देश में महामारी फैली है तभी से हमारे व्यवहार और कार्यप्रणाली में काफी बदलाव आ चुका है. यह परिवर्तन निजी से लेकर सरकारी कार्यालयों में बखूबी देखने को मिल रहा है. आपको बता दें कि एक बहुत ही सोचनीय मामला सर्वोच्च न्यायालय में वर्चुअल सुनवाई के दौरान देखने … Read more

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