मिली सूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील किया है कि वह वर्तमान समय में सबसे तेजी से लोगों तक पहुंच बनाने वाले वेब डिजिटल मीडिया पर नियंत्रण लगाये.
इसकी मुख्य वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अराजक तत्वों ने समाज में नफरत फैलाने, हिंसा को बढ़ावा देने तथा अप्रत्यक्ष तौर पर आतंकवाद को भी पोषित करने का कार्य किया है.
In #SudarshanNews case,Centre reiterated that there is no need for SC to embark on an exercise to lay down guidelines for print &electronic media in backdrop of existing codes &their self-regulatory mechanism,instead it should begin exercise on issues in context of #digitalmedia. pic.twitter.com/up8G1ykLip
— IANS (@ians_india) September 21, 2020
आज के परिवेश में विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए वेब पत्रिकाएं, वेब समाचार चैनल और वेब अखबारों को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है.
आपको यहाँ बता दें कि विगत दिनों में सुदर्शन टीवी ने यूपीएससी जिहाद जैसे प्रोग्राम को संचालित किया हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके एपिसोड पर प्रतिबंध लगा दिया था, वह देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है.
Center to Supreme Court, Digital Media Spreading Venomous Hatred Regulate It First – Digital media is spreading poison, first of all control it: Center told Supreme Court https://t.co/hcMNyib62K
— NewsBust India (@NewsBustIndia) September 21, 2020
वेब आधारित डिजिटल मीडिया व्यक्तियों, संस्थानों की छवि को धूमिल करने में सक्षम है और इस तरह की परंपरा का जारी रहना खतरनाक है.
केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी बताया है कि क्योंकि वेब आधारित डिजिटल मीडिया पर पूरी तरह से कोई जांच पड़ताल नहीं है, इसलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस जारी करें.
