गोरखपुर: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने कल 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है.
यदि इसके पीछे कारणों को टटोला जाए तो पता चलता है कि न्यायालय द्वारा एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर तथा कोटा लागू करने का निर्णय पूरी तरह से असंवैधानिक है.
न्यायालय का यह फैसला अनुसूचित जाति/जनजाति के समुदायों में गंभीर असंतोष तथा आक्रोश को जन्म दिया है. दरअसल इस फैसले से सामाजिक असमानता बढ़ जाएगी.
यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत बंद करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से संविधान के दायरे में रहते हुए विरोध करके प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा.
भारत बंद के इस आंदोलन को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती द्वारा समर्थन दिए जाने के कारण अत्यधिक विस्तार मिल जाने की संभावना बढ़ गई है.
ऐसे में स्थानीय प्रशासन अभी से तैयारी में जुट चुका है ताकि कल कोई अशांति तथा अव्यवस्था को फैलने का मौका ना मिले. भारत बन्द के अहवाह्न को पूर्ण रूप से सफल एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए
बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष ऋषि कपुर ने बताया है कि 1 अगस्त, 2024 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SC/ST के आरक्षण में उप-वर्गीकरण का आदेश निराशाजनक है.
इसके विरुद्ध दिनांक 21 अगस्त को प्रातः 09:00 बजे आंबेडकर चौक गोरखपुर से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर बसपा के तत्वाधान में राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन दिया जायेगा.