Gorakhpur: ‘राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद’ एवं ‘पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ’ के कर्मचारियों की संयुक्त बैठक पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ भवन पर हुई जिसकी अध्यक्षता महामंत्री विनोद राय एवं संचालन दीपक चौधरी ने किया.
मुख्य अतिथि अध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव ने मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन राष्ट्र के कर्मचारियों का सबसे जवलंत मुद्दा है, मेरा जीवन इसके लिए समर्पित है.
जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तब तक ना तो मैं चैन से बैठूंगा और ना ही सरकार को चैन से बैठने दूंगा. इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े हम लोग देंगे.
पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद राय ने कहा कि लगातार कई वर्षों से एनपीएस के खिलाफ कार्यक्रम करते रहे हैं, चाहे दिल्ली का रामलीला मैदान हो या गोरखपुर का रेलवे स्टेशन
जिला अधिकारी का कार्यालय हो या पीडब्ल्यूडी का मैदान, हम लोगों ने यह प्रण कर लिया है कि राज्य और केंद्र के कर्मचारी मिलकर इस नासूर को खत्म करेंगे. 2004 के बाद जो नए कर्मचारी आए हैं उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था दिला करके रहेंगे.
कर्मचारियों ने पीएम और सीएम उत्तर प्रदेश से निम्न मांगों का अनुरोध किया है-
[केन्द्र सरकार से मांग] (1) पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किया जाए। (2) कोरोना काल में डेढ़ वर्ष के फ्रिज डीए का एरियर दिया जाए। (3) फिटमेंट फैक्टर 2.68 से बढ़ाकर 3.67 किया जाए।
(4) आठवें वेतन आयोग के लिए समिति का गठन किया जाए। (5) महंगाई भत्ता 50’/. हो गया है उसे मूल वेतन में जोड़ा जाए। (6)संविदा आउट सोर्सिंग समाप्त किया जाए।
(7) वेतन विसंगति समाप्त किया जाए। (8) पेंशनरों को प्रत्येक 05 वर्ष पर 5’/. अतरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाए। (9) पेंशनरों को रेल किराया में रियायत पुन: प्रारंभ किया जाए। (10)सभी विभागों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती किया जाए।
[राज्य सरकार से मांगे] (1) पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करें या प्रदेश सरकार के तरफ से केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेज कर इसे इसी बजट सत्र में लागू कराएं। (2) कोरोना काल में सभी निलंबित भत्तों को बहाल किया जाए।
(3) नगदीकरण व्यवस्था बहाल किया जाए। (4) वेतन विसंगति समाप्त किया जाए । (5) प्रदेश के सभी रिक्त पदों पर नियमित भर्ती किया जाए। (6) संविदा आउट सोर्सिंग समाप्त किया जाए।
(7) पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र पूरा किया जाए। (8) कैशलेश चिकित्सा में ओपीडी को भी शामिल किया जाए। (9) पेंशनरों को सरकारी बस किराया में रियायत दिया जाए। (10) सहमति बनी लम्बित मांगो का शासनादेश जारी किया जाए।