Gorakhpur: ‘राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद’ की बैठक भोजनावकाश के दौरान श्रम विभाग में संपन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्रम विभाग के अध्यक्ष यशवीर श्रीवास्तव और संचालन परिषद के महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने किया.
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परिषद अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है की एक तरफ जहां हमारे देश के माननीय को शपथ लेते ही
पुरानी पेंशन मिलने का अधिकार मिल जाता है वहीं राष्ट्र हित में पूरी जवानी खपा चुका कर्मचारी पेंशन का मोहताज हो जाता है. हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि
“इसी बजट सत्र में एक राष्ट्र, एक पेंशन की व्यवस्था बनाकर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करें अन्यथा मजबूर होकर कर्मचारी आंदोलन के राह अपनाएगा.”
बता दें कि मांगे पुरी ना होने से केंद्र और राज्य कर्मचारी दोनों सरकारों से अक्रोशित हैं. कर्मचारियों का यह आक्रोश ‘वोट फॉर ओपीएस’ में बदल रहा है.
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव इसका उदाहरण हैं. इसलिए अभी वक्त है कि सरकार कर्मचारियों की सभी मांगों को मान ले तो बेहतर होगा.
महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने सरकार से मांग किया कि वह बजट सत्र में आठवें वेतन आयोग की सिफारिश के लिए कमेटी का गठन करें तथा फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाएं.
साथ ही डेढ़ वर्ष के फ्रिज डीए के एरियर की भी घोषणा करें, 50’/. डीए को मूल वेतन में मर्ज करें तथा पेंशनरों की रेल किराया रियायत को बहाल करें.
इस मौके पर कनिष्क गुप्ता, ओंकार नाथ राय, प्रभु दयाल सिन्हा, यशवीर श्रीवास्तव, जितेन्द्र कुमार, डी नागवंशी, रामनेवास, शेषनाथ यादव, अजीत सिंह, सीमा, महमूद, शशिकला आदि बड़ी संख्पया में कर्मचारी स्थित रहे.