ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क पर देगी छूट

BY- THE FIRE TEAM

मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को वाहन पंजीकरण के लिए सड़क कर का भुगतान करने से छूट दी गई है।

रोड टैक्स की छूट सभी श्रेणियों के वाहनों पर लागू होगी – दोपहिया, तिपहिया और भारत में बेचे जाने वाले चौपहिया वाहन।

मौजूदा वाहनों के लिए कोई नवीकरण शुल्क नहीं होगा, जबकि नए लोगों को शुल्क नहीं देना होगा।

इस महीने की शुरुआत में, निति आयोग ने 2030 से भारत में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का प्रस्ताव दिया था।

सरकार अप्रैल 2023 से केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और अप्रैल 2025 से 150cc से कम के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स बेचने की योजना बना रही है।

भारत में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, क्योंकि यह अपने तेल आयात को कम करने और प्रदूषण पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है।

ऐसा इसलिए भी ताकि यह 2015 के पेरिस जलवायु परिवर्तन संधि के हिस्से के रूप में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके।

सरकार ने कहा कि प्रस्तावित छूट स्कूटर, मोटरबाइक, ऑटो रिक्शा और कारों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों पर लागू होगी।

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