BY- THE FIRE TEAM
केंद्र सरकार देश भर में किसी भी पीडीएस दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करने के लिए लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू करने की योजना पर काम कर रही है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने गुरुवार को योजना पर एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें खाद्य सचिव और राज्य सरकारों के अन्य अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) और राज्य भंडारण निगम (SWCs) शामिल थे।
पासवान ने कहा, “योजना की औपचारिकताओं को एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। योजना को लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर PoS (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।”
उन्होंने कहा, “PoS मशीनें आंध्र प्रदेश, हरियाणा और कुछ अन्य जैसे विभिन्न राज्यों में सभी पीडीएस दुकानों पर उपलब्ध हैं, लेकिन पूरे देश में लाभ प्रदान करने के लिए 100 प्रतिशत उपलब्धता की आवश्यकता है।”
रामविलास पासवान ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और एक दुकान के मालिक पर लाभार्थियों की निर्भरता कम करने से योजना लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि PoS मशीनें आंध्र प्रदेश, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों जैसे राज्यों में उपलब्ध हैं, हालांकि, पूरे देश को लाभान्वित करने के लिए 100% उपलब्धता की आवश्यकता होगी।
रामविलास पासवान ने कहा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 81 करोड़ से अधिक लोगों को काम करने और 612 लाख टन अनाज हर साल वितरण के लिए जाता है। खाद्यान्न को एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी और निजी गोदामों के गोदामों में संग्रहित किया जाता है।
वर्तमान में, पीडीएस का एकीकृत प्रबंधन, जिसके तहत लाभार्थी किसी भी जिले से अनाज का लाभ उठा सकते हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा जैसे कई राज्यों में चालू है।
गुरुवार की बैठक में, अन्य राज्यों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही IMPDS को भी लागू किया जाएगा।
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