BY- THE FIRE TEAM
राजस्व विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि विभाग ऐसा तंत्र तैयार कर रहा है जिसमे करदाताओं को 24 घंटो में रिफंड मिलेगा इसे बनाने में लगभग अभी 2 साल लगेंगे। तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि सभी रिटर्नों की जांच-पड़ताल 24 घंटे के भीतर हो जाये और साथ ही साथ रिफंड भी जारी हो जाये।
सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र को उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सीबीडीटी को 4200 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। जिससे रिटर्न, रिफंड, कर अधिकारी एवं करदाताओं का आमना- सामना नहीं होने और सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
राजस्व सचिव अजय भूषण पाण्डे ने कहा, “मौजूदा समय में रिफंड का काम स्वचालित तरीके से ऑनलाइन होता है। इस वर्ष में 1.50 लाख करोड़ रुपये का रिफंड सीधे बैंक खातों में भेजा गया है।”
इस मामले में आगे राजस्व सचिव ने कहा, “हम इसे जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करेंगे। इसमें दो साल लगेंगे। इस दौरान कर अधिकारी एवं करदाताओं के आमने-सामने नहीं आने की प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा।”
अंतरिम बजट 2019-20 पेश करने के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि आयकर विभाग ऑनलाइन काम कर रहा है और रिफंड, रिटर्न, आकलन और लोगों की शिकायतें ऑनलाइन दूर की जा रही हैं।
गोयल ने कहा, “पिछले साल कुल आयकर रिटर्न में 99.54 प्रतिशत रिटर्न को स्वीकृति दी गई थी। हमारी सरकार ने आयकर विभाग को और अधिक लोगों के अनूकूल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित परियोजना को मंजूरी दी है। सभी रिटर्नों की जांच-पड़ताल 24 घंटे में होगी और साथ ही साथ रिफंड भी जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगले दो साल में रिटर्न के सत्यापन और आकलन का लगभग पूरा काम इलेक्ट्रॉनिक रूप से होने लगेगा।