केरल: गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 1548 करोड़ रुपये की परियोजना को दी मंजूरी


BY- THE FIRE TEAM


केरल मंत्रिमंडल ने बुधवार को फ़ाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (मुफ्त इंटरनेट) परियोजना को मंजूरी दे दी है और दिसंबर 2020 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।

इस परियोजना से राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के लगभग 20 लाख परिवारों को मुफ्त उच्च गति का इंटरनेट कनेक्शन दिया जा सकेगा।

राज्य के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने गुरुवार को कहा कि 1,548 करोड़ रुपये की यह परियोजना दिसंबर 2020 तक पूरी हो जाएगी।

इसाक ने कहा कि इंटरनेट कनेक्शन को बुनियादी नागरिक अधिकार बनाया जा रहा है।

यह योजना केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और केरल राज्य आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी।

परियोजना के लिए वित्तीय सहायता केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगुवाई वाली फर्मों के एक कंसोर्टियम ने परियोजना के लिए निविदा हासिल कर ली है।

इंटरनेट सेवा प्रदाता और केबल टेलीविजन ऑपरेटर भी सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जुड़ सकते हैं।

2016 में विधानसभा चुनाव के लिए लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रमुख घोषणाओं में से एक था।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कथित तौर पर केरल में अधिक निवेशकों को राज्य के तकनीकी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अधिक समय के लिए काम कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय केरल के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और स्टार्टअप डोमेन में प्रमुख अवसरों के साथ आईटी क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लेने की संभावना को खोलेगा।

इसमें 30,000 सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को हाई-स्पीड नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

बयान में कहा गया, “गांवों में, स्थानीय स्व-सहायता समूह ई-कॉमर्स के माध्यम से बिक्री का संचालन करने के लिए नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं।”

बयान में आगे कहा गया, “वर्तमान में, केवल राज्य में लगभग 20% मोबाइल टॉवर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं।”


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