BY-THE FIRE TEAM
हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने खुशखबरी दी है। अब वे अपनों से जहाज में उड़ान के दौरान भी जुड़े रह सकते हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त सुचना के मुताबिक
सरकार द्वारा तीन माह के भीतर उड़ान और समुद्र में यात्रा के दौरान मोबाइल सेवाओं को शुरू करने के लिए शुक्रवार को एक अंतर-मंत्रालयी समिति बनाने का फैसला किया गया है।
ETTelecom | Govt set to form IMG for IFMC launch https://t.co/odWULyUNYj
— ETTelecom (@ETTelecom) January 5, 2019
ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि अंतर-मंत्रालयी समूह उड़ान और समुद्री संपर्क (आईएफएमसी) सेवाओं को पूरी तरह से लागू किये जाने तक मुद्दों को सुलझाने के लिए हर 15 दिन पर बैठक करेगा और मंजूरी प्रक्रिया को तेजी देगा।
इसके लिए विमानन, जहाजरानी कंपनियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और सरकारी विभागों के साथ आज बैठक हुई। इसमें आईएफएमसी सेवाओं को
जल्द से जल्द लागू करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह के गठन का निर्णय किया गया। इस व्यवस्था के ठीक ढंग से लागू होने तक मुद्दों के समाधान के लिए यह समूह हर 15 दिन पर बैठक करेगा।
The inter-ministerial group will meet every 15 days to sort out issues and expedite the process of approvals till the rollout of in-flight and maritime connectivity (IFMC) services stabilises, a source saidhttps://t.co/AJehd2rqWd
— TIMES NOW (@TimesNow) January 5, 2019
सरकार ने भारतीय सीमा क्षेत्र में उड़ान और जहाज यात्रा के दौरान मोबाइल सेवाओं के इस्तेमाल को लेकर नियम अधिसूचित किया है।
दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त सचिव अंशु प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित आईएफएमसी की बैठक करीब दो घंटे तक चली।इस बैठक में दूरसंचार विभाग के
अलावा नागर विमानन महानिदेशालय, नौवहन महानिदेशालय, अंतरिक्ष विभाग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एयर,
जेट एयरवेज, एयर एशिया, बीएसएनएल, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, टाटा टेलीनेट, इनमारसैट, पैनासोनिक और नोकिया जैसी कंपनियों के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया।
सूत्र ने बताया, चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि इन सेवाओं को तीन माह के भीतर लागू किया जाएगा। स्पाइसजेट के मुताबिक उसने 10 विमानों में सेवा प्रदान करने के लिए व्यवस्था की है।
डीजीसीए ने कहा वह विमानों में होने वाले बदलावों को तेजी से मंजूरी देगा।