BY- THE FIRE TEAM
मोदी सरकार के द्वारा एनजीओ के लिए विदेशी फंडिंग कम करने को लेकर कड़े नियम बनाये गए, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार में ही देश में चल रहे हजारों एनजीओ को सबसे अधिक विदेशी फंडिंग मिली है।
मोदी सरकार ने हजारों एनजीओ के लाईसेंस भी रद्द कर दिए।
गैर-सरकारी संगठनों के लिए विदेशी दान का विषय हमेशा विवादास्पद रहा है, पिछले दो दशकों में संख्याओं पर एक नज़र शामिल धन की मात्रा पर ध्यान केंद्रित करेगी।
पिछले दो दशकों में, एनजीओ को 1998-99 से 2017-18 तक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत कुल 2.08 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
1998-99 के सारणीकरण के लिए उपयोग किए गए पहले वर्ष में, विदेशी दान 3,925 करोड़ रुपये था, जो 2017-18 में 16,902 करोड़ रुपये यानी चार गुना अधिक हो गया।
मोदी सरकार के कार्यकाल में विदेशी स्रोतों से प्राप्त धन में तेज उछाल आया है, जिसमें एक वर्ष में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दर्ज करना शामिल है।
2014-15 में, विदेशी दान 15,297 करोड़ रुपये और 17,765 रुपये था, 2015-16 में एक और बड़ी छलांग के साथ 2016-17 में यह 18,000 करोड़ रुपये से अधिक के उच्चतम स्तर को पार कर 18,109 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
बीस साल के इतिहास के अंतिम वर्ष में, 2017-18 में विदेशी दान 16,902 करोड़ रुपये था।
विदेशी दान 1999-2000 में 4,535 करोड़ रुपये, अगले साल 4,871 करोड़ रुपये, 2001-02 में 5,047 करोड़ रुपये और 2002-03 में 5,105 रुपये था।
यह संख्या 2003-04 में तेजी से बढ़कर 6,257 करोड़ रुपये हो गई और अगले साल 7,877 करोड़ रुपये से भी अधिक और 2005-06 में 11,000 करोड़ रुपये की भारी छलांग लगाकर 11,007 करोड़ रुपये हो गई थी।
यह 2006-07 में 9,663 करोड़ रुपये पर आ गया और 2007-08 में 10,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,802 करोड़ रुपये और अगले साल में 10,338 करोड़ रुपये और उसके बाद के वर्ष में 10,334 करोड़ रुपये पर आ गया।
विदेशी चंदे में 2012-13 में पहली बार 12,614 करोड़ रु पार हो गया और अगले वर्ष और भी अधिक बढ़कर 14,853 करोड़ रु हो गया।
गैर-सरकारी संगठनों के साथ मोदी सरकार के कई अभियान चल रहे हैं और मोदी सरकार ने कई गैर-सरकारी संगठनों के कई लाइसेंस बजी रद्द कर दिए हैं।
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