BY- THE FIRE TEAM
नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) की अंतिम सूची शनिवार को सुबह 10 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई।
प्रकाशन के कुछ ही मिनटों में, वेबसाइट भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट क्रैश हो गई।
Www.nrcassam.nic.in पर एक त्रुटि संदेश आने लगा, “साइट तक नहीं पहुंचा जा सकता है।”
इसके बाद, कई लोगों ने सूची में अपना नाम जाँचने के लिए राज्य के NRC केंद्रों पर कतार लगाई। वेबसाइट को बाद में दिन में बहाल कर दिया गया।
एक अन्य वेबसाइट www.assam.mygov.in भी दिन भर में उपलब्ध थी, जहाँ नागरिक सूची में अपना नाम जाँच सकते थे।
अंतिम सूची में 3.11 करोड़ लोगों के नाम शामिल हैं और लगभग 19 लाख को शामिल नहीं किया गया है।
जिनके नाम सूची में नहीं हैं, वे 120 दिनों के भीतर राज्य में विदेशियों के न्यायाधिकरण के साथ अपील दायर कर सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने शनिवार को सूची की आलोचना की।
असम के मंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अंतिम सूची में नामों का पुन: सत्यापन करने की अनुमति देनी चाहिए।
शर्मा ने कहा, “कई भारतीय नागरिकों के नाम जो 1971 से पहले शरणार्थियों के रूप में बांग्लादेश से पलायन कर गए थे, उन्हें NRC में शामिल नहीं किया गया क्योंकि अधिकारियों ने शरणार्थी प्रमाण पत्र स्वीकार करने से इनकार कर दिया।”
असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता तरुण गोगोई ने भाजपा को दोषी ठहराया।
गोगोई ने कहा, “कई वास्तविक भारतीयों – विशेष रूप से बंगाली हिंदुओं को NRC से बाहर रखा गया है जबकि कई विदेशियों को शामिल किया गया है।”
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