BY- THE FIRE TEAM
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि केवल वे लोग जो “भारत माता की जय” बोलने के लिए तैयार हैं, उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी।
प्रधान ने कहा कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और सोचा था कि क्या आजादी के लिए लड़ने वाले करोड़ों लोगों ने कभी ऐसा ऐसा सोचा था कि “आजादी के 70 साल बाद, यह देश इस बात पर चर्चा करेगा कि क्या हमारे नागरिकों की गिनती होनी चाहिए या नहीं”।
वे पुणे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 54 वें राज्य सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। एबीवीपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा है।
प्रधान ने कहा, “क्या हम अपने देश को धर्मशाला बनाने जा रहे हैं, जहां कोई भी स्वतंत्र रूप से घूम सकता है।”
उन्होंने पूछा, “क्या इस देश में आने वाले किसी को भी यहां रहने की अनुमति दी जानी चाहिए?”
उन्होंने के कहा, “हमें इस चुनौती का सामना करना होगा। इस बिंदु को स्पष्ट करना होगा। भारत में, भारत माता की जय कहना होगा। केवल वही लोग यहां रह पाएंगे।”
उन्होंने कहा कि दुनिया भर के अधिकांश देशों में अपने नागरिकों को पंजीकृत करने का प्रावधान है।
#WATCH Union Min D Pradhan:Kya Bhagat Singh aur Neta ji Subhas Chandra Bose ka balidan bekar jaega?Kya logon ne swatantra ke liye isliye ladai ki taaki azadi ke 70 saal baad desh is pe vichaar karega ki nagarikta ginen ya na ginen?Kya is desh ko hum dharmshala banaenge?..(28.12) pic.twitter.com/yNmWHol4bJ
— ANI (@ANI) December 29, 2019
यह टिप्पणी संशोधित नागरिकता अधिनियम और प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी नागरिक रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के खिलाफ देशव्यापी विरोध के बीच आई।
11 दिसंबर को संसद द्वारा अनुमोदित नागरिकता संशोधन अधिनियम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करता है, बशर्ते वे छह साल तक भारत में रहे हों। कट-ऑफ की तारीख 31 दिसंबर, 2014 है।
इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जा रही है और इसे भेदभावपूर्ण कहा जा रहा है क्योंकि यह मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।
दूसरी ओर, नागरिकों का प्रस्तावित राष्ट्रीय रजिस्टर, वास्तविक भारतीय नागरिकों से अनिर्दिष्ट प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें अलग करने के लिए एक अभ्यास है।
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