संसद की कैंटीन में सब्सिडी पूरी तरह ख़त्म, अब खाना मार्केट रेट पर मिलेगा

(अब्बास अली, ब्यूरो चीफ कुशीनगर की रिपोर्ट)

  • सांसदों को अब नहीं मिलेगी सब्सिडी वाली थाली, चुकाना होगा पूरा दाम

संसद भवन परिसर की कैंटीन में सांसदों को अब सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी जानकारी दी है.

इस विषय में ओम बिरला ने कहा कि, ”सांसदों व अन्य को संसद में कैंटीन के भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी रोक दी गई है.”

उन्होंने बताया कि संसद की कैंटीन को अब ITDC (इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) के द्वारा चलाएगा, इससे पहले उत्तरी रेलवे के पास ये जिम्मेदारी थी.

कैंटीन में एक थाली की कीमत 35 रुपये थी, सूत्रों के मुताबिक सब्सिडी समाप्त किये जाने से लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रूपये की बचत हो सकेगी.

आपको यहां बताते चलें कि प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में करोड़पति सांसदों की कमी नहीं है किन्तु बावजूद इसके इन सांसदों को परिसर में स्थित चार कैंटीन में सस्ता खाना उपलब्ध कराया जाता है.

इस पर सरकार का के द्वारा 15 करोड़ की सब्सिडी भी दी जाती है, दरअसल मध्यप्रदेश के नीमच निवासी चंद्रशेखर गौड़ जिनकी पहचान सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जानी जाती है,

ने सूचना के अधिकार के तहत सांसदों को मिलने वाले भोजन पर सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ की जानकारी हासिल किया था.

 

 

 

 

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