मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार राज्य में पुलिस को ‘विशेष शक्ति’ देने के प्रावधान वाले एक विधेयक को लेकर हो रहे
विधानसभा में हंगामे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि-“बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय आरएसएस-भाजपामय हो चुके हैं.” ऐसे में इनसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती है.
क्या विधानसभा में धरने पर बैठने और नारेबाजी करने पर माननीय विधायकों को बाहर से पुलिस बुलाकर पीटा जा सकता है?
सरकार और पुलिस को निरंकुश बनाने वाली विधेयक के विरोध पर DM और SP से सभी मर्यादाओं को तार तार करते हुए पिटवाया जा सकता है?
डूब मरो @NitishKumar ! तुम बिहार के हिटलर हो! pic.twitter.com/8jnjLkHpUl
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) March 23, 2021
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों को सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है.
बिहार सरकार के उपेक्षा के बाद भी जनहित में विपक्ष के रूप में कांग्रेस सदैव आवाज उठाती रहेगी हम किसी से डरते नहीं हैं.
क्या है विशेष सशस्त्र पुलिस बल?
- इसके अंतर्गत पुलिस गिरफ्तार करने के लिए वारंट या मजिस्ट्रेट की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी. विशेष सशस्त्र पुलिस बिना वारंट के किसी की भी तलाशी ले सकेगी और वे इसका विरोध नहीं कर सकते.
- किसी अपराधी पर यदि कोई अपराध का आरोप लगता है तो कोर्ट खुद से संज्ञान नहीं ले पाएगी. गिरफ्तारी के बाद प्रताड़ित करने का आरोप लगता है तो बिना परमिशन कोर्ट कुछ नहीं कर सकता.
- पुलिस को उसका काम करने से यदि कोई रोकता है अथवा बाधा उत्पन्न करता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है.
बिहार सरकार का तर्क:
आज बिहार तेजी से विकास कर रहा है, सांस्कृतिक महत्व के स्थलों पर सुरक्षा बहुत जरूरी है. चुंकि बिहार सरकार ने कार्यकारी व्यवस्था के तहत ज्यादातर प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में बिहार सैन्य पुलिस को लगाया है जिसके कारण समस्याएं आ रही हैं.
सशस्त्र पुलिस बल को स्पेशल शक्ति नहीं होने के कारण सुरक्षा जांच में कई तरह की परेशानी खड़ी हो सकती है. बिहार सैन्य पुलिस की भूमिका और उसका अलग संगठनात्मक ढांचा दिखाने के लिए पहचान जरूरी है.
#Bihar विधानसभा में मंगलवार सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के विरोध में जो भी हुआ, उससे राज्य शर्मसार है। इस घटना को लेकर #Congress नेता #RahulGandhi ने बिहार के सीएम #NitishKumar पर हमला बोला है। https://t.co/fvlUFdz9Q7
— Navjivan (@navjivanindia) March 24, 2021
हालांकि बिहार सरकार के तर्कों को विपक्षी पार्टीयां काला कानून बता कर विरोध कर रही हैं. इनका आरोप है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक में ऐसी कई बातें हैं जिसके कारण पुलिस ज्यादा निरंकुश हो जाएगी.
जैसे-बिना वारंट गिरफ्तार करने तथा तलाशी लेने की शक्ति विशेष पुलिस को दी गई है.