राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, मनचलों को न दी जाए सरकारी नौकरी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि

आदतन मनचलों कि सूची बनाकर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा इन मनचलों को सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित कर दिया जाए.

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर मनचलों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. 

गहलोत ने यहाँ तक कहा है कि ऐसे मनचलों का रिकॉर्ड रखा जाए और चरित्र प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ में लिप्त होने का भी उल्लेख किया जाए.

 

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