BY- THE FIRE TEAM
शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन ने अपने सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण, सब्सिडी वाले क्लीनिक और कैंटीन, तत्काल कृषि ऋण माफी और गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है।
महा विकास अघाड़ी नामक महागठबंधन ने गुरुवार शाम को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह से कुछ घंटे पहले सीएमपी जारी किया।
सीएमपी की प्रस्तावना “धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को संविधान में निहित विवादास्पद मुद्दों पर बनाए रखने की प्रतिज्ञा करती है। विशेष रूप से राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाये रखने की।”
प्रस्तावना में दो उल्लेखों के साथ, सीएमपी ‘धर्मनिरपेक्ष प्रकृति’ को रेखांकित करने का प्रयास करता है।
सीएमपी को 10 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें किसानों, बेरोजगारी, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय को शामिल किया गया है।
इसके दो समन्वय समितियों को इसके कार्यान्वयन के लिए गठित किया जाएगा, एक राज्य मंत्रिमंडल के भीतर और दूसरा सहयोगी दलों के बीच समन्वय के लिए।
गठबंधन द्वारा किए गए कुछ प्रमुख वादों पर एक नज़र:
- समय से पहले बारिश और बाढ़ के कारण पीड़ित किसानों को तत्काल सहायता प्रदान करें।
- किसानों के लिए तत्काल कर्ज माफी।
- स्थानीय / अधिवास युवाओं के लिए नौकरियों में 80% आरक्षण सुनिश्चित करने का कानून।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा।
- आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए बढ़ा हुआ मानदेय
- खेत मजदूरों और उन लोगों के लिए ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं।
- तालुका स्तर पर एक रुपये का क्लीनिक और राज्य के प्रत्येक “नागरिक” को स्वास्थ्य बीमा।
- “सस्ता और कुशल” भोजन 10 रु में।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्तमान सरकार को तीन पहिया सरकार बताया और कहा कि बहुत ही मुश्किल है कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाए।
वादे तो हर सरकार करती है, लेकिन अपने वादों पर कितना खरा उतरती है ये तो बाद में ही पता चलता है।
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