चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से किसी भी प्रकार का समझौता लोकतंत्र के लिए खतरनाक है: सर्वोच्च न्यायालय
प्राप्त जानकारी के मुताबिक जस्टिस आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसी सरकारी अधिकारी को नियुक्त करने के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा है कि- किसी सरकारी अधिकारी को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपना संविधान का माखौल उड़ाना है. न्यायमूर्ति नरीमन की बेंच ने … Read more