सूचना के अधिकार अधिनियम को भले ही जनता का एक हथियार माना जाता रहा हो किंतु दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अधिनियम को लेकर के एक बड़ी टिप्पणी की है. इस संबंध में अदालत ने कहा है कि- “आरटीआई के तहत आवेदन करने पर आवेदक को सूचना को हासिल करने का उद्देश्य बताना होगा. इसके … Read more
मिली जानकारी के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने नए कृषि कानूनों को लेकर बयान देते हुए कहा है कि जिस तरह से केंद्र और किसानों के बीच वार्ता का दौर चल रहा है उससे वह बेहद निराश है. इस संबंध में प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक बेंच जिसमें न्यायमूर्ति एस ए बोपन्ना … Read more
(अब्बास अली कुशीनगर, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि निजी स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और बहुत जरूरी होने पर ही इस अधिकार में कटौती की जानी चाहिए. किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी खास मामले की परिस्थितियों के मुताबिक ही होनी चाहिए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा … Read more
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के द्वारा अखिल गगोई की अपील को ख़ारिज करके जमानत न देने के निर्णय के कारण अखिल के समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है. मिली सूचना के मुताबिक संशोधित नागरिकता कानून(CAA) के विरुद्ध आंदोलन से जुड़े केस में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अखिल गोगोई की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के मसले पर जैसे ही समीक्षा करने की बात कही तो ऐसे ढेरों प्रश्न उठ रहे हैं जिनकी समीक्षा करने की जरूरत आज आन पड़ी है. लेकिन इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर क्यों 70 साल में अनुसूचित जाति के श्री के. रामास्वामी, श्री के.जी.बालकृष्णन,, श्री बी.सी. रे, … Read more
मिली सूचना के मुताबिक देश के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कहा है कि-“स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी मिले तथा इस पर कहीं कोई अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए.” आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया के जरिए अनेक लोगों ने … Read more
योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा हाल ही में लव जिहाद को लेकर पारित किए गए अध्यादेश लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है. दाखिल की गई याचिका में बताया गया है कि धर्म परिवर्तन और अंतर विवाह पर उत्तर प्रदेश अध्यादेश किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए … Read more
पिछले 6 वर्षों के नरेंद्र मोदी के शासनकाल में न्यायपालिका इस कदर लुंज-पुंज और हास्यास्पद बन गई है कि आम लोगों के मन में उसका भरोसा ही खत्म होता जा रहा है. वर्तमान में रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्णव गोस्वामी के प्रकरण में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को जिस तरह संघ और भाजपा … Read more
मिली सूचना के मुताबिक डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता कर्नल से कहा कि आप को आप की पोस्टिंग को लेकर शिकायत हो सकती है लेकिन सेना में पोस्टिंग एक ऐसा मसला है जिस पर दखल नहीं देते हैं. लद्दाख, अंडमान-निकोबार, पूर्वोत्तर राज्य कठिन इलाके तो है किंतु यहां किसी न किसी … Read more
मिली सूचना के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की पिछले अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति पर चारदीवारी के अंदर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को अपराध मानने से इनकार कर दिया है. इस विषय में पीठ का कहना है कि-” ऐसे अपमानजनक कृत्य को अपराध … Read more