लखनऊ: लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने-अपने घोषणा पत्र के साथ जनता के बीच वोट मांगने के लिए जा रहे हैं.
जैसा कि उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर इंडिया एलाइन्स संयुक्त रूप से अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा किया है. इसी मेनिफेस्टो के आधार पर जनता का विश्वास प्राप्त करने की जुगत में लगे हुए हैं.
समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के घोषणा पत्र ने भाजपा में अलग तरह का खलबली मचा दिया है. सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने मेनिफेस्टो में
आटा और डाटा के अधिकार की बात करते हुए मुफ्त शिक्षा का जिक्र करने सहित किसानों से लेकर मजदूर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने के लिए 11 बड़े वादों का संकल्प रखा है.
मनरेगा योजना के अंतर्गत काम के दिनों की बढ़ाने की बात सरकार बनने के बाद सपा करेगी. ‘शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम’ लागू करने का वादा है,
वहीं रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्ति करने की बात सपा मुखिया द्वारा कही गई है. लैपटॉप वितरण योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में लागू करने की बात कही गई है.
साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए नीतियां बनाई जाएंगी. महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश बेनिफिट का वादा सपा ने
नए तरीके से दुहराया है जिसमें सत्ता बनने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को ₹3000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी.
जैसा कि अभी भाजपा द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है. इसमें संशोधन करने की बात सपा मुखिया द्वारा बताया गया है तथा गेहूं की जगह आटा देने का वादा शामिल है.
बता दें कि यह आटा अत्यधिक पौष्टिक तथा गुणवत्ता के मामले में अव्वल होगा. राशन कार्ड रखने वाले प्रत्येक परिवार को ₹500 का मोबाइल डाटा मुफ़्त
देने का संकल्प भी सपा प्रमुख द्वारा किया गया है ताकि डिजिटल संपन्न बनाम डिजिटल विपन्न में डिजिटल डिवाइड का अंतर समाप्त कर दिया जाए.
